‘संवेदी पुलिस’

सवाल है ‘संवेदी पुलिस’ किसकी जरूरत है? पुलिस विभाग की? राजनीतिकों की? समाज की? स्त्रियों की? लोकतंत्र की?
एक वर्ष का समय कम नहीं होता, बशर्ते हम सबक लेना चाहें कि हम पहुंचे कहां? इस बीच यौन अपराधियों के विरुद्ध कानूनी ढांचा मजबूत हुआ, पर स्त्री की सुरक्षा की कानूनी मशीनरी ज्यों की त्यों अप्रभावी दिखी।उत्पीड़न और बलात्कार की बाढ़ जरा भी नहीं थमी। वर्ष भर के अनुभवों का सबक यही निकलेगा- राज्य मशीनरी का प्राधिकार बढ़ाने से स्त्री-सुरक्षा की प्रणाली प्रभावी या विश्वसनीय नहीं हुई।
 इस महीने दिल्ली और कोलकाता में घटे दो चर्चित सामूहिक बलात्कार प्रकरणों से क्या सीख ली गई?

राजनीति एक मिशन

आजादी की लड़ाई के दौरान राजनीति एक मिशन थी। राजनीति में लोग कुर्बानी के जज्बे के साथ आते थे। उस दौर के नेताओं में पदलोलुपता नहीं थी। आजादी मिलने के बाद तो नए भारत के निर्माण का जज्बा उफान पर था। आजादी के कुछ वर्षों बाद कुछ राष्ट्रीय नेताओं की महत्त्वाकांक्षाएं जागृत होने लगीं, लेकिन वे आज की तरह सरेआम नहीं, लोकलाज के परदे के अंदर विकसित होती रहीं। लेकिन छठे दशक तक आते-आते सारे मूल्य विघटित होने लगे। मिशन की भावना कमजोर पड़ने लगी।नैतिक मूल्यों में गिरावट का सिलसिला बरकरार रहा। राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण होता रहा। राजनीति से मिशन के तत्त्व तिरोहित हो गए और वह पूरी तरह एक व्यवसाय या धंधे में परिणत हो गई। चुनाव काले धन के निवेश और आर्थिक स्रोतों पर कब्जे का माध्यम बन गया। जनप्रतिनिधि जन-समस्याओं के निवारण की जगह अपनी सुख-सुविधाएं बढ़ाने में व्यस्त हो गए। धनबल और बाहुबल का प्रयोग बढ़ने लगा। सीधे-सादे और गरीब सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति के द्वार बंद हो गए।ऐसे में ‘आप’ जैसी पार्टी नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की वाहक बन कर सामने आई। दिल्ली की सत्ता में आने के साथ इसने जनप्रतिनिधियों के विशिष्टता-बोध को खत्म कर दिया। सुरक्षा के तामझाम और बंगला आदि लेने से इनकार कर दिया। इसके नेता शपथ ग्रहण समारोह में मेट्रो पर सवार होकर पहुंचे। स्वयं को आम आदमी के रूप में पेश किया। इस पार्टी के अभ्युदय को भविष्य की राजनीतिक संस्कृति के लिए एक शुभ संकेत माना जाना चाहिए। आप सरकार कितने दिनों तक चलेगी या क्या करिश्मा दिखा पाएगी, यह सवाल उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना यह कि उसने कौन-सा संदेश दिया है? किन प्रतिमानों की स्थापना की है और उनका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ने वाला है? एक अंतर तो अभी से दिखने लगा है कि अब राजनीतिक दलों के अंदर ईमानदार दिखने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है।
        पंचतारा होटलों की आभिजात्य संस्कृति की जगह आम आदमी पार्टी ने सड़क की संस्कृति स्थापित की। इसका असर यह पड़ा कि वातानुकूलित कमरों में बैठ कर राजनीतिक आंकड़ों का जोड़-तोड़ करने वाले भी खुद को धरतीपुत्र बताने में लग गए। उनमें सामान्य नागरिकों की तरह दिखने की होड़ लग गई। दिल्ली में ‘आप’ सरकार की जनोन्मुख कार्यशैली राजनीतिक प्रयोग मात्र नहीं है। इसके अंदर भारतीय मानस की आकांक्षा, संसदीय राजनीति में आई विकृतियों और नैतिक मूल्यों की गिरावट के प्रति क्षोभ शामिल है। इसीलिए जनता ने किसी विचारधारा के पीछे भागने की जगह केवल कार्यक्रम या कार्यनीति की घोषणा करने वाली पार्टी को सिर-आंखों पर बिठाया। राजनीति के एक नए दौर की शुरुआत हुई है। लंबे अंतराल के बाद राजनीति में मिशन की भावना का समावेश हो रहा है।

देश की पहली 'ट्विटर मौत'

शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच रिश्ते का सच फिलहाल कोई नहीं जानता। इसी तरह सुनंदा पुष्कर की मौत की असल वजह का भी फिलहाल कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि शशि-सुनंदा और मेहर के रिश्तों के बीच की उलझी डोर का एक सिरा ट्विटर से जुड़ता है। सुनंदा ने निजी रिश्तों की गांठें ट्विटर पर खोलीं तो विवाद सार्वजनिक हो गए।चर्चित हस्तियों का सोशल मीडिया के जरिये विवादों को जन्म देने का यह कोई पहला मामला नहीं है। सोशल मीडिया पर भावुकता या नाराजगी में कुछ भी लिखे जाने के बाद विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार बड़ा सवाल सामने है कि क्या सोशल मीडिया पर मचे बवंडर ने सुनंदा की जान ली?
सोशल मीडिया की व्यापक पहुंच इसके तेवरों को धार देती है। सुनंदा-मेहर के बीच विवाद को ही लीजिए। मेहर तरार पाकिस्तानी पत्रकार हैं और उनका भारत आना जाना नियमित नहीं है। बावजूद इसके वह शशि थरूर और सुनंदा के रिश्ते की कथित फांस बन गईं। क्यों? ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज भेजने की सुविधा भी होती है। मतलब यह है कि अगर दो शख्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो वे एक-दूसरे को सीधे संदेश भेज सकते हैं और यह संदेश उनके फॉलोअर्स को दिखाई नहीं देगा। कई बार लोगों को लगता है कि वे बात अपने प्रोफाइल, एकाउंट या अपने मंच पर कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है।
क्या केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर थरूर की मौत की एक कड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से भी जोड़ी जानी चाहिए? क्या सुनंदा की मौत में ट्विटर की कोई भूमिका है? क्या सुनंदा की संदिग्ध मौत को देश की पहली 'ट्विटर मौत' की संज्ञा दी जा सकती है? सोशलाइट सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी कई सवालों के साथ इन सवालों के जवाब भी मांग रही है।

शिक्षा

शिक्षा जीवन की ऐसी कड़ी है, जहां से तरक्की और खुशहाली के सारे रास्ते खुलते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आर्थिक उन्नति का आधार भी शिक्षा ही है, लेकिन यही शिक्षा अगर मजाक बनकर रह जाए तो क्या कहिएगा।65 फीसद बच्चे गणित में भाग के सवाल नहीं कर सकते, जबकि तीसरी कक्षा के 70 फीसद से अधिक बच्चों को साधारण घटाने के सवालों का भी ज्ञान नहीं। यह हाल तब है, जब मोटी तनख्वाह लेने वाले शिक्षकों की फौज इन बच्चों को प्रशिक्षित कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है। शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था या सरकार। असल में देखा जाए तो शिक्षा से जुड़े हमारे सारे अंग बेकार पड़ चुके हैं। शिक्षकों को अगर कोई चिंता है तो वेतन-भत्तों की। दुर्गम से सुगम में आने की। तबादले रुकवाने की। इसके अलावा जैसे उन्हें कुछ सूझता नहीं ही नहीं। यही वजह है कि शहर और शहर से लगे स्कूल ओवर स्टॉफ में दबे जा रहे हैं। सूबे में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं, जहां बच्चे आते हैं, दाल-भात खाते हैं और फिर घर की राह पकड़ लेते हैं। अभिभावकों की मजबूरी यह है कि उनके पास बच्चों को इन स्कूलों में भेजने के सिवा कोई विकल्प नहीं। सो, खामोश रहकर तबाह होते भविष्य टुकर-टुकर निहार रहे हैं। 

राजनीतिक सुधार

नया वर्ष तो खास तौर पर उम्मीदों की सौगात लिए हुए आता है। इस नए वर्ष से उम्मीदें इसलिए अधिक हैं, क्योंकि बीते वर्ष ने आशा से अधिक निराशा का संचार किया था ।ध्यान रहे कि बीते वर्ष का आगाज एक तरह से गमगीन माहौल में हुआ था, क्योंकि दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की घटना का शिकार युवती की मौत ने देश भर में गम और गुस्से की लहर तारी कर दी थी। यह शुभ संकेत है कि जो कालखंड बीत गया उसकी तुलना में आने वाले कालखंड को लेकर उम्मीदें अधिक हैं। इसका एक बड़ा कारण चंद माह बाद होने वाले आम चुनाव हैं, जो बदलाव का एक बड़ा अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। खास बात यह है कि बदलाव की यह कुंजी आम जनता के हाथ में है। आम चुनाव के रूप में आम जनता को अपने भाग्य विधाता चुनने का जो अवसर मिलने जा रहा है वह परिवर्तन की आधारशिला रखने वाला साबित हो सकता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब आएगा जब भारतीय राजनीति के तौर-तरीके बदलेंगे।
देश, समाज और खुद राजनीतिक दलों के हित में यही है कि वे बदलाव की तेज होती बयार को महसूस करें और खुद में बदलाव लाएं। यह ठीक नहीं कि किस्म-किस्म के सुधार तो हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक सुधार ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं।इस संदर्भ में बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि राजनीतिक सुधार हमारे नीति-नियंताओं की प्राथमिकता सूची से बाहर नजर आ रहे हैं।राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और यह किसी से छिपा नहीं कि कई बार खुद राजनेताओं को दिशा दिखाने की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि समाज सजग, संवेदनशील और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हो तो एक समरस और समृद्ध भारत की तस्वीर में कहीं अधिक आसानी से खुशनुमा रंग भरे जा सकते हैं|

उम्मीद की सूरत

धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता जैसे बेमानी और संकीर्ण दायरों में संगठित रहने को अभिशप्त मतदाताओं ने दिल्ली में सारे लबादों को उतार फेंका और अपने समय की सच्चाई से जूझने का निर्णायक यत्न किया है। बार-बार गलत समझे जाने और आलोचकों के तीक्ष्ण प्रहारों के बावजूद राजनीति के दरिया में डूब रहे लोगों ने पहली बार आत्मबल और पराक्रम के साथ तैरने और लगभग पार लगने का उल्लेखनीय प्रयास किया है।

यह सब ऐसे समय में घटित हुआ, जिसमें हम ‘कुछ भी नहीं होगा’, ‘सब कुछ इसी तरह चलेगा’ के नियतिवाद से आक्रांत हो चुके हैं। धन, शक्ति, खौफ, षड्यंत्र, गठजोड़ के सहारे दूषित हो चुकी राजनीति चंद लोगों की परस्पर अदला-बदली का खेल बन चुकी है। कहने के लिए पढ़े-लिखे और समझदार होने के बावजूद हम नित नई संकीर्णताओं में बंधते चले जा रहे हैं। सत्ता पाने और बचाने के ही काम में जुटी पार्टियों को विज्ञापन, घोषणा-पत्र और सभाओं में दिए जाने वाले भाषणों के अलावा आम मनुष्य से कोई मतलब नहीं रहा। पूंजीपतियों-अपराधियों के कंधों पर अपने अस्तित्व को टिकाए पार्टियों के जरूरी कर्तव्य उनके हितों का संरक्षण और उन्हें दंड से बचाना ही रह गया है।

ऐसे समय में, जब एक राज्य का मुख्यमंत्री फिर सत्ता में आना अपना एकमात्र लक्ष्य मानता है; गांधी के देश में हिंसा को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल कर एक मुख्यमंत्री देश का प्रमुख बनना चाहता है; जाति और धर्म की घोषित खेमेबाजी में लगे एक नेताजी दंगों से निपटने में नहीं, खुद के प्रधानमंत्री बनने की कवायद में संलग्न हैं; किसी ने जानवरों के भोजन से खुद को तृप्त किया है, तो किसी ने स्मरणीय बनने की चाह में सरकारी खजाने को लुटाया है।

एक ऐसे समय में, जब देश में वंचितों-शोषितों के लिए चल रहे अनेक जनांदोलनों को कुचलने की भरसक कोशिशें की जाती हैं; संसद में सड़क पर उतरे हुए लोगों का उपहास किया जाता है। विस्थापितों की सूनी पथराई आंखों में महीन-सी झिलमिलाती जीवनाकांक्षा को पढ़ने और बचाने में वर्षों से लगी एक स्त्री की आवाज अनसुनी की जाती है; अपने वेतन-भत्तों को बढ़ाने में एक-स्वर हो जाती ध्वनियों में तेरह बरस से एक बेतुके और निरीह लोगों के लिए जघन्य कानून के खिलाफ भूखी-प्यासी पूर्वोत्तर की युवती को बिसरा दिया जाता है; आत्महत्या करते किसान अलक्षित रह जाते हैं; स्त्रियों के शोषण पर सिर्फ बहस हुआ करती है; हजारों मनुष्य अब तक सिर पर मैला ढोते हैं; योजनाओं से अनजान कुपोषित बच्चों की संख्या लाखों में है; अघोषित सामंतवाद आज तक क्रियाशील है; अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट समझा जाता है; असंख्य गरीब और दलित हाशिये का हिस्सा हैं।

दबाव और प्रलोभन के बिना जनता द्वारा साधारण हैसियत के अनेक प्रतिनिधियों का चुना जाना क्या हमारे समय की एक असाधारण घटना नहीं है! क्या इसे हम राजनीति में लघुमानव की प्रतिष्ठा का समय नहीं कहेंगे? यह सामंतवाद, परिवारवाद, धन, शक्ति, प्रभुत्व के तिलिस्म का एकदम से भरभरा जाना है। नई पीढ़ी को लोहिया और जेपी को नजदीक से समझने का अवसर भी मिला है। नियतिवाद से ग्रस्त पूरे देश की बहुसंख्यक जनता को एक कौंध की तरह उम्मीद मिलेगी, जिसके सहारे अगर उसने समयानुकूल सही, साहसिक और परिवर्तनकारी निर्णय लिए तो समय का ऊंट जनता की करवट ही बैठेगा। खुद कुछ सार्थक नहीं करने वालों की एक व्यापक आबादी ऐसी भी है, जो दूसरों की सक्रियता की निंदा और अपने अनुरूप काम करने की सलाह में ज्यादा रुचि रखती है। अगर हमें सोचने की स्वतंत्रता मिली है, तो क्यों न हम एक संभावनामय भविष्य के बारे में विचार करें।